आरक्षण पर हिंदी में निबंध
प्रस्तावना -: देश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के पक्ष तथा बिपक्ष में बहुत समय शोरगुल हो रहा है |आरक्षण संबधित आन्दोलन का बिरोध करने वाले अनेको छात्रो ने अपने आपको अग्निदाह कर लिया | यह आन्दोलन उस समय चरम सीमा पर था |जब श्री वी ,पी शिह देश के प्रधान मंत्री थे |
मंडल आयोग तथा वि ,वी पी शिह -: श्री वी पी मंडल की अध्यक्षता में एक जनवरी सन 1989 ई मंडल आयोग की स्थापना जनता सरकार व्दारा की गई थी |उसके सम्बधं में प्रधान मंत्री श्री वी ,पी शिंह 7अगस्त 1990ई संसद में घोसणाकर दी | उन्होंने यह निर्यण लिया की उनकी सरकार सरकारी तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की सेवाओं में 28% अरक्षर तुरंत लागू करेगी उन्हीने ये भी यह भी घोषणा की उनकी यह घोषणा गरीबो तथा पिछड़ी जातियों नव्योको आदि को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए है |
सरकार का दृष्टिकोण -: आजतक की सरकारों का यह दृष्टिकोण रहा है की मैजूदा स्थिति में जो आरक्षर पहले से चल रहा है
उही कायम रहेगा और मंडल की राजनितिक प्रदेश सरकारों पर चुद दी गयी यद्धपि सर्वोच्च न्यानालय ने आरक्षर की उपरी सीमा 50% निर्धारित की है फिर भी बहूत से राज्यों की सरकारे इस प्रावधान की अवहेलना कर रही है तथा वोट की राजनीती करते हुए 50% की आरक्षर सीमा बढाती जा रही है केंद्र एवं कुछ राज्यों की सरकारी उच्च वर्गों के गरीब लोगों के लिए भी आरक्षण की बात सोच रही है|
न्यायपूर्ण समाधान -: मंडल कमीशन की सिफारिशें के अंतर्गत कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में पिछड़ी हुई जाती के लिए छात्रों के लिए आरक्षण का सिद्धांत आजकल पूर्व से लागू किया जा रहा है इसी प्रकार के एक मुकदमे में 16 नवंबर सन 1992 ईस्वी को अपना निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों सरकारों के निर्णय को हटाकर 27% आरक्षण पुणे लागू कर दिया | वास्तव में आर्थिक समानता तथा सामाजिक न्याय के सिद्धांत को दृष्टिकोण में रखते हुए अन्याय पूर्ण समाधान की अधिक आवश्यकता है |
उपसंहार -: सामाजिक उत्थान के दृष्टिकोण से पिछड़ी जातियों के समस्त छात्रों को उत्तम शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए ताकि उनकी शिक्षा का स्तर आवश्यकता के अनुरुप उच्चतर श्रेणी का बन सके इस प्रकार उनकी कुशलता कम नहीं होगी इसके साथ-साथ अन्य छात्रों की इश्यपूर्ण पूर्ण भावना का भी अंत हो जाएग |
मंडल आयोग तथा वि ,वी पी शिह -: श्री वी पी मंडल की अध्यक्षता में एक जनवरी सन 1989 ई मंडल आयोग की स्थापना जनता सरकार व्दारा की गई थी |उसके सम्बधं में प्रधान मंत्री श्री वी ,पी शिंह 7अगस्त 1990ई संसद में घोसणाकर दी | उन्होंने यह निर्यण लिया की उनकी सरकार सरकारी तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की सेवाओं में 28% अरक्षर तुरंत लागू करेगी उन्हीने ये भी यह भी घोषणा की उनकी यह घोषणा गरीबो तथा पिछड़ी जातियों नव्योको आदि को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए है |
आरक्षण पर हिंदी में निबंध
सरकार का दृष्टिकोण -: आजतक की सरकारों का यह दृष्टिकोण रहा है की मैजूदा स्थिति में जो आरक्षर पहले से चल रहा है
उही कायम रहेगा और मंडल की राजनितिक प्रदेश सरकारों पर चुद दी गयी यद्धपि सर्वोच्च न्यानालय ने आरक्षर की उपरी सीमा 50% निर्धारित की है फिर भी बहूत से राज्यों की सरकारे इस प्रावधान की अवहेलना कर रही है तथा वोट की राजनीती करते हुए 50% की आरक्षर सीमा बढाती जा रही है केंद्र एवं कुछ राज्यों की सरकारी उच्च वर्गों के गरीब लोगों के लिए भी आरक्षण की बात सोच रही है|
न्यायपूर्ण समाधान -: मंडल कमीशन की सिफारिशें के अंतर्गत कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में पिछड़ी हुई जाती के लिए छात्रों के लिए आरक्षण का सिद्धांत आजकल पूर्व से लागू किया जा रहा है इसी प्रकार के एक मुकदमे में 16 नवंबर सन 1992 ईस्वी को अपना निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों सरकारों के निर्णय को हटाकर 27% आरक्षण पुणे लागू कर दिया | वास्तव में आर्थिक समानता तथा सामाजिक न्याय के सिद्धांत को दृष्टिकोण में रखते हुए अन्याय पूर्ण समाधान की अधिक आवश्यकता है |
उपसंहार -: सामाजिक उत्थान के दृष्टिकोण से पिछड़ी जातियों के समस्त छात्रों को उत्तम शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए ताकि उनकी शिक्षा का स्तर आवश्यकता के अनुरुप उच्चतर श्रेणी का बन सके इस प्रकार उनकी कुशलता कम नहीं होगी इसके साथ-साथ अन्य छात्रों की इश्यपूर्ण पूर्ण भावना का भी अंत हो जाएग |
अंतिम शब्द -:
दो दोस्तों जैसा की हमने आपको बताया आरक्षण पर निबंध कैसे लिखते हैं आशा करते हैं कि आप को यह आरक्षण पर निबंध लिखने में आसानी होगी| यदि आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो हम से कमेंट बॉक्स में जरुर पूछे हम आपकी पूरी तरह से हेल्प करें| और अंत में यदि आपको किसी और टॉपिक पर निबंध चाहिए तो हम से कमेंट में बताएं हम आपको उस टॉपिक पर निबंध लाने में जल्द से जल्द कोशिश करेंगे |
Thanx For Reading And Keep Visiting On Hindi Me Nibandh...!
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